राजकीय खेती किए जाने वाले फार्म सरकार की सम्पत्ति होते हैं और भूमि का प्रबन्ध सरकारी कर्मचारियों द्वारा किया जाता है। फार्म उत्पादन की योजना सरकार द्वारा बनायी जाती है । प्रतिदिन का कार्य श्रमिकों द्वारा किया जाता है । जिनको प्रतिदिन , प्रति सप्ताह या प्रति माह के आधार पर मजदूरी दी जाती है । ऐसे फार्मों को चलाने के लिए राज्य द्वारा सभी प्रकार की सुविधाएँ व आवश्यकतानुसार पूँजी दी जाती है ।
इस प्रकार के फार्म अनुसन्धान के कार्य ( Research Work ) , प्रदर्शन (Demonstration ) व अच्छे बीज की मात्रा को बढ़ाने के लिए चलाए जाते हैं । इस प्रणाली में प्रबन्धकर्ता व श्रमिकों की कार्यक्षमता प्राय : निम्नकोटि की होती है . क्योंकि कार्य के अच्छा या बुरा चलने पर उनके वेतन पर कोई असर नहीं पड़ता। भारत में इस प्रकार की कृषि कुछ राज्यों जैसे पंजाब , राजस्थान व उत्तर प्रदेश में पायी जाती है , जहां पर उन राज्य सरकारों अथवा केन्द्र सरकार ने कृषकों को उन्नत बीज देने के लिए इस प्रकार के फार्म स्थापित कर रखे है ।
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